देहरादून: मातृशक्ति के सशक्तिकरण के अपने संकल्प को हमारी सरकार ने धरातल पर उतारा है। सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाने और नेतृत्व के नए अवसर प्रदान करने का कार्य किया गया है। यह कदम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है:”(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी )
