देघाट में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 एकड़ जमीन निःशुल्क देगी राज्य सरकार
देहरादून। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी इसके साथ ही विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बैठक में आवास नीति में संशोधन किया गया और पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली का संशोधन किया गया है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई।ई ऑफिस के बारे में चर्चा हुई, सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई ऑफिस के द्वारा काम करेंगे। आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया। नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए,इडब्लूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी। श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था,रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में संशोधन किए गए।मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना,
ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार होगी।
प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार,
देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
