देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत e-RUPI प्रणाली एवं कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों (कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत भंडारण योजना और मिलेट मिशन) का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि e-RUPI प्रणाली हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत पारदर्शी और जवाबदेही नीतियों के अनुरूप विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी एवं सहायता को पारदर्शी, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से सीधे लाभार्थी तक पहुँचाना है। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि केवल उसी सेवा या वस्तु के लिए उपयोग हो, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है। इससे किसानों को न केवल योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता भी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था किसानों के हित में होने के साथ ही शासन व्यवस्था को भी आधुनिक, तकनीक-संगत और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। हमारी सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री Ganesh Joshi समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
