देहरादून: यह हमारी सरकार की सख्ती और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तराखण्ड में दंगाइयों और उपद्रवियों पर प्रभावी नकेल कसी गई है।
उत्तराखण्ड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को लागू कर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उपद्रव और हिंसा के कारण सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई अब उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी, जिन्होंने यह क्षति पहुंचाई है।:”(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी )
